Call for Inputs: Surveillance and marginalised communities during COVID19

by Radhika Radhakrishnan

Have you (or someone you know) been asked to mandatorily download the Aarogya Setu app by your employer, school / university, resident welfare association, or for accessing services such as healthcare? Are you having any difficulties in accessing various tech-based solutions implemented by the government for receiving financial aid? Are drones being used in your locality to enforce the lockdown? Are you or others in your communities facing any kind of stigma or discrimination due to these measures? Are you facing parental or spousal control over access to mobile phones and the Internet during the lockdown? If so, we’re eager to hear from you!

At the Internet Democracy Project, we have been incredibly concerned about the long-term impact of various surveillance measures that are being implemented by the state to track the spread of COVID19. Our work finds that communities at the margins face a disproportionate impact of such surveillance, and therefore their narratives need to be heard and amplified during the pandemic to make targeted demands from the state to improve their conditions.

In order to do this, we need your help! We want to hear directly from people who have been on the receiving end of such surveillance during COVID19, through technology or otherwise. Do our above questions sound familiar to you or someone you know? Please write to us at email hidden; JavaScript is required or tag us on Twitter (@iNetDemocracy) if you’d be interested in conversing with us further about this. We will be happy to share more detailed information with you soon accordingly.

If you would prefer to remain anonymous in your submissions, we fully respect your choices and privacy. We understand that this is a busy and stressful time, and greatly appreciate your cooperation. If you would like to pass on this message to other individuals or grassroots organisations working in this space, please feel free to do as well.

Hindi version below:

क्या आपको (या आपके किसी जानकार को) नौकरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी सेवाओं तक पहुंचने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है?

क्या आपको वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा लागू विभिन्न तकनीक‑आधारित समाधानों तक पहुँचने में कोई कठिनाई हो रही है?

क्या लॉकडाउन को लागू करने के लिए आपके इलाके में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है?

क्या आप या आपके समुदाय के अन्य लोग इन उपायों के कारण किसी प्रकार के स्टिग्मा या भेदभाव का सामना कर रहे हैं?

क्या आप लॉकडाउन के दौरान अपने माता-पिता या पति द्वारा आपके मोबाइल फोन और इंटरनेट तक पहुंच और इस्तेमाल पर नियंत्रण का सामना कर रहे हैं?

यदि हाँ और अगर आप हमसे इस बारे में आगे बातचीत करने में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। इंटरनेट डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट में हम COVID19 के दौरान निगरानी और हाष्याकृत समुदायों पर उनके प्रभावों के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम आपसे इस बारे में और जानकारी पाने के लिए उत्सुक हैं। आप हमें email hidden; JavaScript is required पर लिख सकते हैं या ट्विटर (@iNetDemocracy) पर टैग कर सकते हैं।